हिमाचल कैबिनेट ने दी 1195 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी, इनका मानदेय बढ़ाया, जानिए 25 बड़े निर्णय

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हिमाचल में पटवारियों के रिक्त पद जल्दी भरे जाएंगे।

राज्य मंत्रिमंडल ने 1195 उम्मीदवारों का पटवारी पद के प्रशिक्षण के लिए चयन करने का निर्णय लिया है। इनमें 933 उम्मीदवारों को मोहाल साइड से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि 262 को बंदोबस्त का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिमला और कांगड़ा में बंदोबस्त विभाग में 17 योग्य चेनमैन का चयन कर प्रशिक्षित करने निर्णय लिया गया है। इनकी भर्ती चरणबद्ध तरीके से भर्ती होगी।




मंत्रिमंडल ने सैकड़ों एसपीओ का भी मानदेय बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के तहत सरकार ने परित्यक्त महिलाओं और विधवाओं को दो बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रति बच्चा प्रति वर्ष सहायता राशि छह हजार रुपये कर दी है।



प्रदेश में 25 हजार से ज्यादा महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। योजना के लाभ पाने के लिए असहाय महिलाओं की वार्षिक आय 35,000 से कम होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होने चाहिए। 

कैबिनेट ने पांचवीं और आठवीं कक्षा में परीक्षाएं लेने को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 से पांचवीं और आठवीं कक्षा में परीक्षाएं लेने को मंजूरी दे दी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाएं मुहैया करवाएगा। जिला स्तर पर उपनिदेशकों की देखरेख में उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संशोधित 2019 को प्रदेश में लागू कर दिया गया है। 



जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच हिमाचल सरकार ने कश्मीर से लगते चंबा और लाहौल स्पीति जिले में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मानदेय को 6000 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। जेएंडके में बढ़ते तनाव और एसपीओ से ज्यादा मदद लेने के चलते प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है। प्रदेश में करीब साढे़ पांच सौ एसपीओ तैनात हैं। 




मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में लावारिस पशुओं और जंगली-जानवरों से फसलों के बचाव को कांटेदार तारों के बाड़ और लिंक चेन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। अगर सामूहिक रूप से किसान ऐसा करते हैं तो उन्हें 70 फीसदी उपदान मिलेगा। 

मंत्रिमंडल ने जोनल अस्पताल मंडी, डीडीयू शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू और सिविल अस्पताल पालमपुर में 16 स्लाइस सीटी स्कैन मशीनें लगाए जाने को मंजूरी दी है। यह मशीनें पीपीपी मोड पर लगाई जाएंगी। प्रदेश के अन्य अस्पताल सिविल अस्पताल रोहडू, रामपुर, नूरपुर, सुंदरनगर, पांवटा साहिब और कोटखाई जोनल अस्पताल, धर्मशाला में भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, बशर्तें इन संस्थानों में छह माह में लगातार कम से कम 500 सीटी स्कैन प्रति माह करने होंगे।



मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के श्री नैनादेवी में एक ब्लॉक मेडिकल कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इस कार्यालय के लिए विभिन्न वर्गों के 15 पद सृजित करने व भरने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। बिलासपुर जिला के मारकंडा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 18 पदों को सृजित करने व भरने का भी स्वीकृति प्रदान की गई।

कैबिनेट बैठक में पॉलीहाउस निर्माण, सूक्ष्म सिंचाई योजना स्थापित करने और इस बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने की मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस परियोजना (प्रथम चरण) आरंभ करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए कुल 78.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।



सरकार ने मंडी जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शाला, जिला बिलासपुर के स्वारघाट, टोबा, तनबोल, सूईसुराह और देयोट में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विज्ञान कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। जिला कांगड़ा की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देहां, जिला बिलासपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बहल, लखनु, छकोह और चड़ोल में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने का निर्णय भी लिया गया।



इन संस्थानों के लिए पीजीटी के 26 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने मंडी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बारा में विज्ञान और वाणिज्य तथा सरोआ में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने व इसके लिए पीजीटी के 9 पद भरने व सृजित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के राजकीय डिग्री कॉलेज शिलाई में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से इतिहास और राजनीतिक शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया है। 



शिक्षण संस्थानों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करने और विद्यार्थियों को आपदाओं का सामना करने में सक्षम बनाया जाएगा। इसके लिए मंत्रिमंडल ने स्कूल सुरक्षा परियोजना दिशा-निर्देशों को लागू करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत स्कूली बच्चों को सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा।



मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में 161 पदों को भरने की मंजूरी दी है। बिलासपुर जिला के श्री नयनादेवी में एक खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 15 पद सृजित करने और भरने को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है। बिलासपुर जिला के मारकंडा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 18 पदों को सृजित करने और भरने को भी मंजूरी दी गई।



सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में बिस्तरों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 73 पद सृजित करने व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। जिला चंबा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलूणी को भी स्तरोन्नत कर 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पद सृजित किए गए। 



कांगड़ा जिला के बछवाईं स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्तरोन्नत कर इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया। इसमें विभिन्न वर्गों के 19 पद सृजित करने और भरने को मंजूरी दी। ऊना जिला के बसदेहड़ा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिस खोलने और इसके लिए तीन पद सृजित करने को सहमति दी गई। 

हिमाचल कैबिनेट ने दी 1195 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी, इनका मानदेय बढ़ाया, जानिए 25 बड़े निर्णय हिमाचल कैबिनेट ने दी 1195 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी, इनका मानदेय बढ़ाया, जानिए 25 बड़े निर्णय Reviewed by RoHit ChauHan on August 08, 2019 Rating: 5

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