जयराम कैबिनेट ने हजारों कर्मचारियों को दिया तोहफा, जानिए 20 बड़े फैसले, भरे जायेंगे इतने पद 

1. सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस साल सेब सीजन में सेब का समर्थन मूल्य सिर्फ 50 पैसे प्रति किलो बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार की एजेंसियां बागवानों से अब सी ग्रेड सेब का समर्थन मूल्य 8 रुपए प्रति किलो खरीदेंगी।



2. प्रदेश के लाखों सेब बागवानों को वित्तीय फायदा मिलेगा। मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न सेब उत्पादक क्षेत्रों में 279 सेब खरीद केंद्र स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी है। शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों से निकलने वाला कचरा ठिकाने लगाने की नीति को मंजूरी दी। साथ ही बिजली प्रोजेक्टों के नाम और हिस्सेदारी बदलने पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया। 



3. हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से शुरू हो रहा है। 11 दिन तक चलने वाला सत्र 31 अगस्त को खत्म होगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। आमतौर पर मानसून सत्र एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलता है। विधानसभा सचिवालय से परामर्श के बाद मानसून सत्र की तिथियां तय कर ली गई हैं। पिछले बजट सत्र में लोकसभा चुनाव के चलते कम बैठकें हो पाने के कारण इस बार मानसून सत्र लंबा होगा। बजट सत्र में 13 सिटिंग ही हो पाई थीं, जबकि साल में 35 सिटिंग पूरी होना जरूरी है। ऐसे में मानसून सत्र की तरह ही आगामी शीत सत्र भी लंबा खिंच सकता है।



4. कैबिनेट ने 6720 जलरक्षकों, पैरा फिटरों और पैरा पंप आपरेटरों के मानदेय में भी 900 से 1000 रुपये की बढ़ोतरी की है। आईपीएच विभाग से संबद्ध वाटर गार्डों का मानदेय 2100 रुपये से बढ़ाकर 3000 करने की स्वीकृति दी।

5. पैरा फिटरों और पैरा पंप आपरेटरों का मानदेय 3000 से 4000 रुपये करने का फैसला लिया है। इसका लाभ हिमाचल के 6220 वाटर गार्डों और 500 पैरा फिटरों और पैरा पंप आपरेटरों को मिलेगा। 



6. सौर गीजर लगाने पर हिमाचल सरकार प्रदेश के तमाम घरेलू उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत सब्सिडी देगी। इससे राज्य में ऊर्जा की भी बचत होगी। इसमें इंस्टाल करने की लागत भी शामिल होगी। यह उपदान 100 और 200 एलपीडी के उपकरणों की स्थापना पर राज्य के तमाम घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. वाईएस परमार की जयंती पर 4 अगस्त, 2019 को शिमला में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 



7. हिमाचल में अब कंपनियां सीधे उपभोक्ताओं को अपना सामान नहीं बेच सकेंगी। कंपनी को सामान बेचने से पहले सरकार के पास अपना पंजीकरण करवाना होगा। सामान की सही कीमत दिखाना और गुणवत्ता की गारंटी देना अनिवार्य होगा। हिमाचल में उपभोक्ताओं को घटिया सामान न मिले और जाली कंपनियां लोगों को न ठगें, इसके लिए सरकार ने हिमाचल में स्टेट डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस-2019 को मंजूरी दी है। 

8 . मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 से सिरमौर जिले के पांवटा साहिब राजकीय डिग्री कॉलेज में राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया। 



9. मंत्रिमंडल ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सलोट मंडी और जमना सिरमौर में विज्ञान संकाय शुरू करने को मंजूरी दी। कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मलाहारी, ठाकुरद्वारा, मकरोली और सलोट मंडी में वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया। 

10. वहीं, मंडी के बड़ा ग्राम पंचायत के बड़ा गांव में नया पशु औषधालय खोलने व पांच पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। 

11. इसी तरह शिमला जिला की अढ़ाल पंचायत के कंडा गांव में भी आवश्यक पदों के सृजन के साथ पशु औषधालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई है।



12. बैठक में योजना और निर्माण प्रबंधन के माध्यम से निर्माण और गिराए गए भवनों के मलबे को पुन: उपयोग करने के साथ निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया। इससे खुले में इस प्रकार के मलबे को फैंकने से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं को रोकने में सहायता मिलेगी। 

13. नीति के तहत निर्माण तथा गिराए गए भवनों के मलबे के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद निजी ऑपरेटरों, एजेंसियों अथवा शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से आगे की कार्रवाई की जाएगी।



14 . बैठक में कांगड़ा जिले की त्याबल पंचायत के पटवार वृत्त बधाल ठोर, डोडरा पंचायत के डोडरा, डाडासिब्बा पंचायत के जाबल व डिडासिब्बा गुर्नवाड पंचायत के डाडासिब्बा, पांजल, जखधार, शामनगर, चनौर और जांबल को औद्योगिक गलियारे के तहत संभावित औद्योगिक जोन में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

15 . मंत्रिमंडल ने प्रदेश उच्च न्यायालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जजों के पांच पद भरने का निर्णय लिया ताकि विभिन्न मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जा सके। 



16. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक(आईटी) के सात पद और सांख्यिकी सहायक के  पद भरने को भी स्वीकृति दी गई। इन पदों को कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर भरा जाएगा।

17.बैठक में मंडी जिला की ग्राम पंचायत कुकलाह के काशिबंलीधार तहसील बालीचौकी के तहत कशौड़ पंचायत के चुनानी और चच्योट तहसील की तांदी तहसील में आवश्यक पदों के सृजन सहित स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

18 . इसके अतिरिक्त मंडी जिला के शिल्हाणु में दो पदों के सृजन के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया 



19 . किन्नौर के टीएस राजकीय डिग्री कॉलेज रिकांगपिओ में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से राजनीति विज्ञान और इतिहास में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया।

20. मंडी के थुनाग तहसील के अंतर्गत लंबाथाच नलवाड़ मेले को जिला स्तर का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।