हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में लिए गये 20 बड़े फैसले

हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों अलावा कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले लिए हैं। 

1. कैबिनेट ने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के मानदेय को 1 अप्रैल, 2019 से बढ़ाने का निर्णय लिया है।  अब जिला परिषद के अध्यक्ष 11,000 रुपये की बजाय 12,000 प्रति माह मिलेंगे। वहीं उपाध्यक्ष को 7500 के  बजाय 8,000 और जिला परिषद सदस्य के मानदेय को 4,500 से बढ़ाकर 5,000 किया गया। 

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2.इसी तरह पंचायत समिति अध्यक्ष के वेतन को 6500 से 7000 प्रति माह, उपाध्यक्ष 4500 से 5,000 और पंचायत समिति के सदस्य का मानदेय 4000 से 4500 किया गया। पंचायत प्रधान का मानदेय 4000 से 4500 रुपये,  उपप्रधान का 2500 से 3000 और ग्राम पंचायत के सदस्यों 250 से बढ़ाकर240 प्रति बैठक करने का फैसला लिया गया।  



3. मंत्रिमंडल ने राज्य के पटवार सर्किलों में लगे अंशकालिक श्रमिकों के मानदेय 3000 से 3500 रुपये बढ़ाने पर भी अपनी सहमति दी। इस निर्णय से 1528 श्रमिकों को लाभ होगा। इसके साथ ही पार्ट टाइम वर्कर्स के खाली पद भी भरे जाएंगे। 

4. कैबिनेट ने राज्य में शुरू की गई उज्ज्वला गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त मुफ्त रिफिल सिलेंडर प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की।



5. मंत्रिमंडल ने प्राथमिक सहायक शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। पैट की  वेतन विसंगति को दूर करने के लिए प्रथमिक सरकार ने इनके वेतन को प्रति माह 27,000 समेकित किया गया। इससे 3500 पैट को बड़ी राहत मिली है।

6. अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत वर्ष 2018-19 के लिए राज्य में पहली, तीसरी, 6वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बैग की आपूर्ति और वितरण करने का निर्णय लिया गया है। अटल वर्दी योजना के तहत वर्तमान सत्र के दौरान पहली से 12वीं कक्षा तक के स्कूली छात्रों को वर्दी प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।



7. कैबिनेट ले संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों से संबंधित महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1100 रुपये किया। वहीं, आशा कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय को 1250 से 1500 रुपये प्रति माह बढ़ाने के लिए मंजूरी दी। इससे राज्य की 7,964 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी।

8. किसानों को पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2019 के दौरान आम की सभी किस्मों पर आम के फल की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना जारी रखने का निर्णय लिया गया। 



9. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह अनुदान को मौजूदा रुपये से बढ़ाने पर सहमति दी गई। विवाह के लिए नारी सेवा सदन/ नारी निकेतन सहित बेसहारा लड़कियों/महिलाओं या उनके अभिभावकों को दी जाने वाली राशी 40,000 से बढ़ाकर  51,000 रुपये करने का फैसला लिया गया। 

10. मंत्रिमंडल ने परिवार की वार्षिक आय सीमा को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया है। इससे महिला 1,50,000 महिलाओं को विकास निगम के माध्यम से स्वरोजगार के उपक्रम शुरू करने के लिए ऋण मिल सकेगा। 



11. मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बाल उदगार योजना के तहत हर साल 10 छात्रों और 10 छात्राओं को 10,000 रुपये की छात्रवृति प्रदान करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने बलात्कार, बाल शोषण के नाबालिग पीड़ितों को पुनर्वास सहायता के लिए योजना शुरू करने के लिए अपनी मंजूरी दी इस योजना के तहत छह महीने तक की गहन काउंसलिंग नाबालिगों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों को पेशेवर परामर्शदाताओं के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही नाबालिग पीड़ित को 21 वर्ष की आयु तक 7500 रुपये प्रति माह भी दिया जाएगा।



12. मंत्रिमंडल ने मेसर्स अपोलो अस्पतालों के माध्यम से जिला चंबा में नागरिक अस्पताल भरमौर में टेली-मेडिसिन सुविधा शुरू करने पर सहमति दी ताकि क्षेत्र के लोगों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

13. मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र के तहत भारवाड़ में पीडब्ल्यूडी का नया उपमंडल खोलने के साथ आवश्यक पदों के सृजन की मंजूरी दी।



14. मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के राजीव गांधी सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय पपरोला में प्रोफेसर व व्याख्याता के तीन पदों के सृजन व भरने का निर्णय लिया।

15. मंडी जिले के सरकाघाट में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय और बिलासपुर जिले के झंडूता में सिविल कोर्ट खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 27 पदों के सृजन के लिए मंजूरी दी।

16. कैबिनेट राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर आईजीएमसी शिमला में विभिन्न विभागों के सहायक प्रोफेसरों के सात पदों को भरने का निर्णय लिया।



17. आयुर्वेद विभाग में अनुबंध के आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 11 पदों को भरने का निर्णय लिया।

18. अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति उपयोजना विंग में सांख्यिकीय सहायक के पांच पदों और  खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग में सहायक नियंत्रक, भार और माप विंग के पांच पदों को भरने की सहमति दी।

19. कैबिनेट ने बेहतर शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कांगड़ा जिले के ढेवा में नए अपग्रेड शहीद तिलक राज उच्च पाठशाला में विभिन्न श्रेणियों के चार पदों को बनाने और भरने की मंजूरी दी।


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हिमाचल प्रदेश में हेड क्लर्क, बिलिंग क्लर्क सफाईवाला और ड्राईवर के पदों पर भर्ती

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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में लिए गये 20 बड़े फैसले हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में लिए गये 20 बड़े फैसले Reviewed by RoHit ChauHan on June 19, 2019 Rating: 5

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